मैनपुरी (संवाददाता – अमन कुमार)। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने ट्रांजिट हॉस्टल स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई के दौरान आमजन की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि प्रत्येक नागरिक को मूलभूत सुविधाएं समय पर उपलब्ध हों और किसी भी फरियादी को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। जनसुनवाई के दौरान मंत्री ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व नक्शों के आधार पर चकरोड, संपर्क मार्ग, विद्यालय, मरघट, तालाब तथा अन्य सार्वजनिक भूमि की पैमाइश कराकर उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराया जाए।
यदि कहीं चकमार्ग या सार्वजनिक रास्ते पर अवैध कब्जा हो तो तत्काल पैमाइश कराकर मिट्टी डलवाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए कि नए विद्युत कनेक्शन के लिए प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों का नियमानुसार शीघ्र निस्तारण किया जाए। साथ ही जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक रोस्टर के अनुसार निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा खराब ट्रांसफार्मरों को निर्धारित समय सीमा में बदला जाए।
जलभराव की शिकायतों पर मंत्री ने कहा कि प्रत्येक गांव में जल निकासी की समुचित व्यवस्था हो ताकि वर्षा ऋतु में लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों में उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का दो दिनों के भीतर निस्तारण कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कोई भी पात्र वृद्ध, निराश्रित महिला या दिव्यांग पेंशन योजना के लाभ से वंचित न रहे।
प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के पात्र लाभार्थियों का चयन पूरी पारदर्शिता और निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाए। जनसुनवाई के दौरान दिव्यांग प्रमाण पत्र, नए बिजली कनेक्शन, आर्थिक सहायता, चकरोड निर्माण, अवैध कब्जा हटवाने, मंदिर की भूमि की सुरक्षा, बंद रास्ता खुलवाने, विद्युत पोल स्थानांतरण तथा भूमि विवादों से संबंधित कई शिकायतें प्राप्त हुईं। मंत्री ने सभी प्रार्थना पत्र संबंधित विभागों को सौंपते हुए तत्काल जांच कर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी फरियादियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें तथा कार्यालयों में बैठने और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं भी सुनिश्चित की जाएं, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
