Homeउत्तर प्रदेशबैलगाड़ियों पर पहुंचे किसान, आलू के दामों को लेकर किया प्रदर्शन

बैलगाड़ियों पर पहुंचे किसान, आलू के दामों को लेकर किया प्रदर्शन

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मैनपुरी में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के प्रदेश अध्यक्ष हरि नाम वर्मा के नेतृत्व में किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। सैकड़ों किसान बैलगाड़ियों पर सवार होकर तिकोनिया पार्क से कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने गले में आलू की माला पहनकर आलू के गिरते दामों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। किसानों का कहना था कि इस बार आलू की पैदावार अधिक हुई है, लेकिन उन्हें लागत के अनुसार उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है।

किसानों ने बताया कि पहले आगरा और अलीगढ़ मंडल से आलू का निर्यात खाड़ी देशों तक होता था, लेकिन ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध के कारण निर्यात प्रभावित हुआ है। इससे आलू की मांग में भारी गिरावट आई है और किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि वर्तमान हालात में आलू बेचने पर किराया और भाड़ा निकालना भी मुश्किल हो गया है। प्रदर्शन में शामिल किसानों ने प्रधानमंत्री की डीजल और पेट्रोल बचाने की अपील का समर्थन करते हुए बैलगाड़ियों से प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि यदि एक वाहन से काम चल सकता है तो अनावश्यक ईंधन खर्च नहीं करना चाहिए।

इसी संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाने के उद्देश्य से किसान बैलगाड़ियों पर सवार होकर निकले।कलेक्ट्रेट पहुंचकर किसानों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए आलू और गन्ना किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। किसानों ने मांग की कि आलू का सरकारी खरीद मूल्य 6500 रुपये से बढ़ाकर 15000 रुपये प्रति यूनिट किया जाए तथा कोल्ड स्टोरेज के बढ़ते किराए पर नियंत्रण लगाया जाए। इसके अलावा अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने, दोबारा सर्वे कराने और गलत रिपोर्ट लगाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी की गई।

किसानों ने ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित बिजली आपूर्ति, जर्जर तार और खराब ट्रांसफार्मर बदलने, नहरों और सरकारी ट्यूबवेल चालू कराने की मांग उठाई।ज्ञापन में डीएपी खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने,कालाबाजारी रोकने, आवारा पशुओं से फसल बचाने, गौशालाओं की जांच कराने तथा ईसन नदी में गिर रहे गंदे नालों को बंद कराने की मांग भी शामिल रही। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

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